फरीदाबाद में प्लॉट ई-नीलामी पर HSVP को लगी फटकार, विकास कार्य पूरे बिना नहीं होगा कब्जा 

• हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन का बड़ा आदेश, आवंटियों के अधिकारों पर जोर
• बिना विकास कार्य प्लॉट नीलामी गलत
• फरीदाबाद प्लॉट विवाद: आयोग ने दिए 5 हजार रुपये मुआवजे के आदेश
• ई-नीलामी से पहले सुविधाएं जरूरी, हरियाणा आयोग की स्पष्ट चेतावनी
• आवंटियों को राहत, देरी पर ब्याज और मुआवजे का निर्देश
• प्लॉट कब्जे से पहले विकास अनिवार्य, हाईकोर्ट की टिप्पणी का हवाला
• फरीदाबाद मामले में एचएसवीपी से फाइल और अधिकारियों का ब्योरा तलब

चंडीगढ़/फरीदाबाद। हरियाणा में प्लॉट आवंटन और ई-नीलामी से जुड़े मामलों में आवंटियों के अधिकारों को लेकर Haryana Right to Service Commission ने एक अहम और सख्त फैसला सुनाया है। आयोग ने साफ किया है कि किसी भी प्लॉट की E-Auction से पहले स्थल पर सभी आवश्यक विकास कार्यों का पूरा होना अनिवार्य है। बिना बुनियादी सुविधाओं के न तो नीलामी की जानी चाहिए और न ही कब्जा प्रस्तावित किया जाना चाहिए।

विकास अधूरा तो नीलामी गलत

आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि ई-नीलामी में शामिल किए जाने वाले प्लॉट्स पर सड़क, सीवरेज, जल आपूर्ति और अन्य जरूरी सुविधाओं का होना आवश्यक है, ताकि आवंटी समय पर निर्माण कार्य शुरू कर सकें। आयोग के संज्ञान में आया कि 24 नवंबर 2023 को जारी आवंटन पत्र के साथ कब्जा प्रस्तावित किया गया, जबकि मौके पर कुछ विकास कार्य अधूरे थे।

कब्जे में देरी पर ब्याज का प्रावधान

आयोग ने अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया कि आवंटन पत्र की शर्त संख्या-5 के अनुसार, यदि 30 दिनों के भीतर कब्जा नहीं दिया जाता है, तो आवंटी को ब्याज दिया जाना चाहिए। आयोग ने कहा कि यह ब्याज नियमों के तहत स्वतः लागू होना चाहिए, न कि आवंटी को इसके लिए अलग से शिकायत करनी पड़े।

एचएसवीपी से जिम्मेदारी तय करने पर जोर

आयोग ने अपेक्षा जताई कि एक सार्वजनिक विकास प्राधिकरण के रूप में HSVP (Haryana Shehri Vikas Pradhikaran) को ऐसी परिस्थितियों में स्वतः और समयबद्ध ढंग से ब्याज भुगतान की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। आयोग ने इस संदर्भ में माननीय Punjab and Haryana High Court की 16 अक्टूबर 2025 की टिप्पणी का हवाला दिया, जिसमें वैधानिक उद्देश्यों के अनुरूप कार्यप्रणाली अपनाने पर बल दिया गया था।

5,000 रुपये मुआवजे का आदेश

मामले की सुनवाई के बाद आयोग ने माना कि Haryana Right to Service Act, 2014 के तहत अधिकतम 5,000 रुपये तक के मुआवजे का ही प्रावधान है। इसके तहत धारा 17(1)(ह) के अंतर्गत शिकायतकर्ता को 5,000 रुपये का मुआवजा देने के निर्देश दिए गए हैं। यह राशि HSVP द्वारा 15 दिनों के भीतर अदा की जाएगी।

अन्य मंचों पर जाने की स्वतंत्रता

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि आवंटी अधिक मुआवजा चाहता है, तो वह Consumer Forum, माननीय उच्च न्यायालय या अन्य सक्षम प्राधिकरण से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र है। कब्जे से जुड़े अतिक्रमण और कानून-व्यवस्था के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आयोग ने शीघ्र समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया।

भविष्य के लिए सख्त निर्देश

भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए आयोग ने निर्देश दिए हैं कि बिना विकास कार्यों की पुष्टि किए किसी भी प्लॉट को ई-नीलामी प्रक्रिया में शामिल न किया जाए। इसके साथ ही आयोग ने Chief Administrator, HSVP से संबंधित फाइल की मूल नोटिंग शीट और Estate Officer, Faridabad से नीलामी, आवंटन और विकास कार्यों से जुड़े अधिकारियों का पूरा विवरण उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि प्रक्रियागत सुधार सुनिश्चित किए जा सकें।

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